पुणे : मुळशी धरणातील पाणी पूर्वेकडील दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळविण्यासाठी सुमारे ४०० ते ५०० कोटी रुपये खर्च करून बोगदा बांधण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. या प्रस्तावामुळे मुळशी धरणातील पाणी मुळा-मुठा आणि भीमा नदीच्या खोऱ्यात आणण्याचे नियोजन चर्चेत आले असून, या योजनेला राज्यपातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तत्त्वतः मान्यता दिल्याचे माहिती समोर आली आहे. या बोगद्याद्वारे मुळशी धरणातील पाणी पूर्वेकडील भागात वळविण्याचे नियोजन आहे. मात्र, प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळणे आणि प्रत्यक्ष काम सुरू होणे यासाठी अद्याप प्रक्रिया बाकी आहे.
मुळशी धरणातील पाणी प्रामुख्याने वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाते आणि त्यानंतर ते पश्चिमेकडे वाहून जाते. मात्र, पूर्वेकडील पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील अनेक गावांना सध्या पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यामुळे वीजनिर्मितीसाठी होणारा पाण्याचा विसर्ग कमी करून हे पाणी मुळा-मुठा आणि भीमा नदीच्या खोऱ्यात आणण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
या नियोजनामुळे सुमारे पाच टीएमसी पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे दौंड, पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील पिण्याच्या पाण्याचा, सिंचनाचा तसेच पशुधनाच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होऊ शकते.
या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्यांच्या प्रस्तावानुसार राज्यस्तरावर यासंदर्भात बैठकही झाली आहे. मुळशी धरणातील पाणी मुळा-मुठा आणि भीमा नदीच्या खोऱ्यात आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पाच्या खर्चाबाबतही चर्चा सुरू आहे.
हा प्रकल्प राज्य शासनाच्या निधीतून पूर्ण करायचा की हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) या माध्यमातून निधी उभारायचा, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र, राज्य शासनाकडूनच खर्चाची तरतूद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुळशी धरणातील पाणी पूर्वेकडे आणण्यासाठी बोगदा बांधण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. या कामासाठी अंदाजे ४०० ते ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, हा खर्च टीडीआरच्या माध्यमातून उभारायचा की राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यायचा, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
वीजनिर्मितीनंतर पश्चिमेकडे वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा काही भाग पूर्वेकडे वळविण्याचा हा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या योजनेला अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
