पुणे प्रतिनिधी
मुंबई: सामाईक सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या जमिनीच्या विक्रीसंदर्भात सहहिस्सेदारांमध्ये उद्भवणारे वाद टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. सामाईक जमिनीतील आपल्या हिस्स्याची विक्री करताना भूमी अभिलेख विभागाकडून प्राप्त झालेली मोजणीची क प्रत दस्तासोबत जोडलेली असल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र मागण्याची आवश्यकता नसल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, सामाईक नावे असलेल्या सातबारा उताऱ्यावरील जमिनीच्या विक्रीसाठी पुढीलप्रमाणे कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
सामाईक सातबारा उताऱ्यावर अनेक सहहिस्सेदारांची नावे असलेल्या जमिनीतील एखाद्या सहहिस्सेदाराला आपल्या हिस्स्यातील भाग विकायचा असल्यास, त्या विक्री करावयाच्या भागाची भूमी अभिलेख विभागाकडून प्राप्त झालेली मोजणीची क प्रत दस्तासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अशी प्रत जोडलेली असल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र न मागता दुय्यम निबंधकांना संबंधित दस्ताची नोंदणी करता येते, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र, संबंधित सहहिस्सेदाराने विक्री करावयाच्या भागाची मोजणीची क प्रत भूमी अभिलेख विभागाकडून प्राप्त करून घेतलेली नसल्यास किंवा ती दस्तासोबत जोडलेली नसल्यास, इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. अशी संमती किंवा प्रमाणपत्र नसल्यास संबंधित दस्ताची नोंदणी करू नये, असे निर्देश दुय्यम निबंधकांना देण्यात आले आहेत.
सामाईक जमिनीच्या विक्रीवेळी इतर सहहिस्सेदारांची संमती न घेतल्यामुळे अनेकदा वाद निर्माण होतात. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन याचिकांची संख्या वाढण्याबरोबरच नागरिकांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागतो. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये स्पष्टता राखण्यासाठी शासनाने ही कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
